नितीश मिश्रा
रांची (ख़बर आजतक) ‘ ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत आने वाली 22 उपजातियों के भूमिहीन परिवारों के छात्र-छात्राओं को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में आ रही कठिनाइयों का मुद्दा उठाया।
उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र न मिलने से इन विद्यार्थियों की शिक्षा, छात्रवृत्ति और रोजगार के अवसर प्रभावित हो रहे हैं। यह विषय उन्होंने पूर्व में विधायक रहते हुए भी विधानसभा में उठाया था और अब मंत्री के रूप में इसे प्राथमिकता दी है।
मुख्यमंत्री ने इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। दीपिका पांडेय सिंह ने विश्वास जताया कि सरकार की तत्परता से समस्या का समाधान शीघ्र होगा और पात्र विद्यार्थियों को उनका अधिकार मिलेगा। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के साथ न्याय सुनिश्चित करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।
