बोकारो

कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉ पी नैयर जन अधिकार पार्टी (लो.) के झारखण्ड प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त

रिपोर्ट : नितेश वर्मा

बोकारो (ख़बर आजतक) : बुधवार को चास स्थित अपने कार्यालय में पूर्व कांग्रेसी नेता डॉक्टर पी नैयर ने एक प्रेसवार्ता आयोजित की। कांग्रेस छोड़ डॉक्टर पी नैयर पप्पू यादव के दल जन अधिकार पार्टी (लो. ) में शामिल हो गए हैं।
उक्त प्रेसवार्ता में डॉक्टर पी नैयर ने बताया कि अपने नेता पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी ने मुझे झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मनोनित कर आदेश दिया है कि झा- रखंड प्रदेश के लोग जब से झारखंड का गठन हुआ है झारखंड के मूलवासियों को कभी विस्थापितों कभी खतिहान कभी बाहरी भीतरी के नाम पर बस उनको ठगा गया है। कभी किसी पार्टी ने सबसे निचले पायदान पे रहनेवाले हमारे आदिवासी भाइयों के विकास की बात भी नही करते। बस झारखंड विभाजन से अब तक उनको केवल और केवल ठगा गया है। हमारे नेता पप्पू यादव के है। हमारे नेता पप्पू यादव के विचारधारा और कार्य से पूरा देश अवगत है जो उनके द्वारा कोरोना काल में कार्य किया गया और लगातार गरीबों और मजलूमों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही हैं। उन्होंने मेरे द्वारा भी करोना काल किया में किए गए कार्यों की स- राहना कर मुझे आदेश दिया है।
कहा कि झारखंड में अब कोई ठगा नही जायेगा। जनाधिकार पार्टी (लो) झारखंड में पूरी मजबूती के साथ झा- रखंडवासियों के साथ हर वक्त खड़ी रहेगी। अब ना कोई अपने आप को मजबूर और मजलूम समझे क्योंकि जनाधिकार पार्टी (लो) उनके साथ है। और उनकी लड़ाई अब कदम से कदम मिलाकर उनके साथ लड़ेगी।
कहा कि, मैं डॉ. पी नैयर प्रदेश अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी (लो) झारखंड- वासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ हमे आपकी किसी भी तकलीफ और परेशानी में अवश्य सूचना दें। हमारे नेता जी और मैं झारखंड में 1932 के खतिहान का समर्थन करते हैं। यहां के मूलनिवासियों को उनका अधिकार बिल्कुल मिलना चाहिए, परंतु जिन्होंने दो- तीन पीढ़ियों से यहां अपना जीवन बिताया है और यहां के विकास में योगदान दिया है उनका क्या? अब उनको चोर और बाहरी कहना भी गलत है। उनको भी कहीं ना कहीं जगह देना होगा इसकी गंभीरता वर्तमान सरकार को समझन पड़ेगी।
पहले तो झारखंड निर्माण से लेकर अभी तक जो हमारे मूलनिवासी आदिवासी भाई है उनके साथ बिल्कुल न्याय होना चाहिए। साथ ही बहुत जल्द ही जन अधिकार पार्टी (लो) का प्रदेश स्तरीय, प्रमंडल स्तरीय, जिला स्तरीय और प्रखंड स्तरीय विस्तार किया जाएगा।

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