नितीश_मिश्र

राँची(खबर_आजतक): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को नई संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया। दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत शुरु हो गई है। इस कड़ी मे झारखंड पार्टी की नेत्री केंद्रीय सचिव सह प्रवक्ता अंशु लकड़ा एक्का ने प्रतिक्रिया दी है। अंशु लकड़ा एक्का ने कहा है कि महिला आरक्षण बिल में लैंगिक न्याय और सामाजिक न्याय का संतुलन होना चाहिए। विकास के संकल्प की कङी में और महिलाओं के सम्मान की दिशा में महिला आरक्षण विधेयक से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार निश्चित तौर पर होगा। हालाँकि जब यह बिल कानून बनेगा तभी महिला आरक्षण विधेयक की ताकत कई गुणा बढ़ेगी। इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी महिलाओं के आरक्षण के प्रतिशत को स्पष्ट करना चाहिए जो अब तक नहीं है।

झारखंड पार्टी की नेत्री अंशु लकड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार 9 साल पूरे होने के बाद बिल लेकर आई है, ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव और पाँच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले यह बिल लागू करना मुश्किल है। मोदी सरकार महिलाओं के लिए आरक्षण नई उ के बाद परिसीमन को देखकर महिला आरक्षण लागू कर सकेगी। ऐसी स्थिति में महिला आरक्षण लागू होने में बहुत तरह से रोड़ो का हवाला केन्द्र सरकार दिखाती जाएगी। नरेन्द्र मोदी सरकार बस एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहती है। सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सिर्फ महिलाओ के साथ धोखा है।