नितीश मिश्रा
राँची (ख़बर आजतक) : ग्रामीन विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पाण्डेय सिंह ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से मुलाकात कर गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और आलिम-फाजिल डिग्री से जुड़ी समस्याओं पर विस्तृत ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शिक्षकों की लंबित मांगों, सेवा शर्तों में समानता, रिक्त पदों पर नियुक्ति और शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उत्क्रमित विद्यालयों के संचालन से संबंधित दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई।
साथ ही आलिम-फाजिल डिग्रियों की वैधानिक मान्यता, उर्दू-बांग्ला लिपि की बहाली और विद्यार्थियों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा जताई गई। मंत्री ने कहा कि शिक्षक शिक्षा तंत्र की रीढ़ हैं और उनके हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है।
