रांची: आजसू सांसद और केंद्रीय उपाध्यक्ष चंद्रप्रकाश चौधरी ने लोकसभा में झारखंड के सात लाख एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों की लंबित पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया। नियम 377 के तहत केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने तात्कालिक हस्तक्षेप कर छात्रवृत्ति जारी करने तथा इसके स्थायी समाधान की मांग की।
सांसद ने कहा कि तीन वर्षों से छात्रवृत्ति बाधित होने से आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और अनेक छात्र ड्रॉप आउट की स्थिति में पहुँच गए हैं। यह स्थिति शिक्षा-अधिकार और सामाजिक न्याय पर कुठाराघात है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और आजसू उनके हक-अधिकार की लड़ाई में मजबूती से साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि यही छात्र झारखंड के उज्ज्वल भविष्य की नींव हैं।
