राँची:- उपायुक्त राँची ने जनता दरबार में आम लोगों की समस्या को सुनते हुए त्वरित कार्रवाई कार्रवाई कराने का निर्देश दिया।जनता दरबार में फरियाद लेकर महिला ने कहा की कुछ दिनों पहले पति को हार्ट अटैक आया, डॉक्टर ने जल्द से जल्द ऑपरेशन करने की बात कही। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आयुष्मान योजना अंतर्गत इलाज के लिए राशन कार्ड की आवश्यकता थी, जिसपर फौरन संबंधित पदाधिकारी को राशन कार्ड बनाने का निर्देश दिया गया।कुछ ही घंटे में महिला को राशन कार्ड मिल गया।
अपनी मां और बड़े भाई की सहमति और उन्हें गुजारा भत्ता देने का शपथ पत्र देकर अनुकंपा पर नौकरी पाने वाले सूरज कुमार को शो-कॉज करने का निर्देश दिया गया। सूरज की मां गुजारा भत्ता न देने की शिकायत लेकर जनता दरबार पहुंची थी। जिसको लेकर स्थापना प्रभारी को सूरज कुमार का वेतन रोकने और शो-कॉज करने का निर्देश दिया गया। जनता दरबार में आम जनता की समस्याओं की सुनवाई में राजस्व, पेंशन, प्रमाण-पत्र, स्थानांतरण, भूमि पर अवैध कब्जा आदि से संबंधित शिकायतों को सुनते हुए संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को प्राप्त आवेदनों को अग्रसारित करते हुए अविलंब जांच कर समाधान करने का निर्देश दिया गया। 82 वर्ष के सुकान्त कुमार विश्वास वृद्धा पेंशन नहीं मिलने की शिकायत लेकर जनता दरबार आये थे। मौके पर ही सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा को जांच करने का आदेश दिया गया। जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि आवेदक को मार्च महीने तक की पेंशन राशि खाते में स्थानांतरित की जा चुकी है, अप्रैल एवं मई महीने के पेंशन का भुगतान एक सप्ताह के अंदर कर दिया जायेगा। इस पर बुजुर्ग द्वारा हर्ष व्यक्त किया गया। जनता दरबार में छाया देवी सीआईपी से इलाजरत अपने पुत्र के क्लास नाइन में प्रमोशन को लेकर आयी थीं। उन्होंने बताया कि लंबी इलाज के बाद उनका पुत्र अब ठीक है। स्कूल प्रबंधन मेडिकली प्रमोशन को तैयार नहीं है इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी को स्कूल से बात करने का निर्देश दिया गया। सुकर पालक संघ द्वारा जनता दरबार में होटल वेस्टेज पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित आवेदन दिया गया। जिसपर निर्देश देते हुए इस संबंध में नगर निगम के संबंधित पदाधिकारी से पत्राचार करने को कहा।जनता दरबार में जमीन पर अवैध कब्जा एवं बिक्री से संबंधित शिकायतें भी आयी। जिसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अंचल अधिकारी से बात कर मामले की जांच के आदेश दिये। जनता दरबार में उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शिकायतों पर भी संबंधित विभाग के पदाधिकारी को आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया गया।
