नितीश मिश्र, राँची
राँची (खबर आजतक): मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखण्ड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की 35वीं बैठक हुई। इसमें राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 51 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी।

बैठक में कुल 103 मामलों की समीक्षा की गई, जिनमें 37 नए और 66 पुराने (अस्वीकृत) मामले शामिल थे। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक फाइल पर अपराध की प्रकृति, कैदियों की उम्र, आचरण, सामाजिक स्थिति और पुलिस-न्यायालय की रिपोर्ट को ध्यान में रखकर विचार किया।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि 14 साल से अधिक सजा काट चुके और अच्छे आचरण वाले कैदियों को समाज में पुनः स्थापित कर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाए। बीमार और मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों के लिए विशेष चिकित्सा योजना बनाकर उनकी रिहाई पर विचार करने को कहा। वर्ष 2019 से अब तक राज्य में 619 कैदी रिहा किए जा चुके हैं, जिनमें से 470 को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता सहित अन्य उपस्थित थे।