नितीश_मिश्र
राँची(खबर_आजतक): झारखंड सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आधार सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग और कॉमन सर्विस सेंटर – SPV (CSC-SPV) के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत पंचायत सचिवालयों में स्थायी आधार पंजीकरण एवं अद्यतन केंद्र स्थापित किए जाएँगे।
इस पहल से ग्रामीण नागरिकों को आधार से जुड़ी सेवाएं अब स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेंगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। यह व्यवस्था झारखंड वित्त नियमावली के नियम 245 के अंतर्गत विशेष स्वीकृति के तहत लागू की जा रही है।
ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री दीपिका पाण्डेय सिंह ने इसे ग्रामीण डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी पहल बताया।
पुरानी सभी व्यवस्था को समाप्त कर यह नई सेवा UIDAI के इन-हाउस मॉडल पर आधारित होगी और जल्द ही पूरे राज्य में लागू की जाएगी। यह कदम झारखंड में डिजिटल समावेशन और डिजिटल भारत मिशन को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में सहायक साबित होगा।
