नितीश_मिश्र
राँची(खबर_आजतक): झारखंड के निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजन उपलब्ध कराने हेतू झारनियोजन पोर्टल पर कामगारों के निबंधन के दौरान होने वाली कठिनाइयाँ के निराकरण हेतु गुरुवार को चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने श्रम मंत्री सत्यानन्द भोक्ता से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें यह अवगत कराया कि पोर्टल पर कामगारों के निबंधन के दौरान आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करने की बाध्यता है, जिसे उपलब्ध कराने में कामगार असमर्थ हो रहे हैं। आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के दौरान खतियानी, वंशावली और जमीन के दस्तावेज की माँग किए जाने की नियमित रूप से हमें सूचना प्राप्त हो रही है, जिसे उपलब्ध कराने में कामगार असमर्थ हो रहे हैं। प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हो पाने की स्थिति में निबंधन सबमिट नहीं हो रहा है जिससे नियोजक असमंजस की स्थिति में हैं तथा विभागीय जुर्माना भरने की स्थिति में आ गये हैं।
यह आग्रह किया कि कामगारों के निबंधन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाय और पोर्टल पर निबंधन के दौरान कामगारों के आधार कार्ड या वोटर कार्ड के दस्तावेज को मान्य किया जाए। इससे नियोजकों के साथ ही कामगारों को भी सहूलियत होगी और विभाग का उद्देश्य भी आसानीपूर्वक पूर्ण को सकेगा।
