नितीश_मिश्र
राँची(खबर_आजतक): चैंबर भवन में नवनिर्मित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष और सौंदर्यीकृत पुस्तकालय का उद्घाटन गुरुवार को वित्त एवं वाणिज्यकर मंत्री डॉ रामेश्वर उराँव के द्वारा किया गया। वीसी हॉल के उद्घाटन के पश्चात् चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उराँव की उपस्थिति में ही सभी जिलों के चैंबर ऑफ कॉमर्स व सम्बद्ध संस्थाओं के साथ संवाद कराया। ऑनलाइन रुप से जुड़े सभी जिलों के व्यापारियों ने अपने जिले की समस्याओं से माननीय मंत्री को संक्षेप में अवगत कराया।
इस मौके पर खुशी जताते हुए चैंबर अध्यक्ष ने कहा कि चैंबर भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल का निर्माण हमारी प्राथमिकताओं में शामिल थी, जिसे हमने पूरा किया है। हमने देखा है कि कई बार आवश्यकता पडने पर या समयाभाव के कारण राँची से बाहर के जिलों के संगठनों और व्यापारियों से संपर्क संभव नहीं हो पाता है। बहरहाल, हमने अपने इस कार्यकाल में रांची की तर्ज पर बाहर के जिलों के व्यापारियों को भी साथ लेकर चलने की कोशिश की है जिससे बाहर के जिलों के व्यापारियों में फेडरेशन के प्रति विश्वास का माहौल बना है। सदस्यों के विश्वास को बढाने और संवाद को बेहतर बनाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष का निर्माण सहायक होगा।
चैंबर के सह सचिव रोहित पोद्दार ने कहा कि आधुनिक रुप से सुसज्जित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष के निर्माण से प्रदेश के 24 जिलों के चैंबर ऑफ कॉमर्स, व्यापारिक व औद्योगिक संगठनों के साथ परस्पर समन्वय बनाने में आसानी होगी।
राज्य के राजस्व संग्रह में वृद्धि हेतु चैंबर महासचिव डॉ अभिषेक रामाधीन ने मंत्री डॉ रामेश्वर उराँव को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस ज्ञापन में मुख्यतः व्यवसायिक वाहनों के बकाया टैक्स की प्राप्ति हेतु वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाये जाने, राज्य जीएसटी सलाहकार समिति की बैठकों का नियमित आयोजन करने, बालू घाटों की नीलामी पर गंभीरतापूर्वक विचार करना शामिल है। इस दौरान कार्यकारिणी सदस्या सोनी मेहता ने कन्वेंशन सेंटर/एक्सपो सेंटरका निर्माण करने की भी बात कही।
चैंबर भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष के निर्माण को व्यापार जगत के लिए अनुकूल बताते हुए वित मंत्री डॉ रामेश्वर उराँव ने चैंबर के इस प्रयास की प्रशंसा की। यह भी कहा कि किसान और व्यापारी ही समाज और देश की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार हैं। यह भी कहा कि वाणिज्यकर विभाग की तर्ज पर व्यवसायिक वाहनों के बकाया टैक्स की प्राप्ति हेतु वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाने के लिए विभागीय सचिव को निर्देश दिया गया है। उन्होंने माईंस, ट्रांसपोर्ट, एक्साइज मद में अन्य राज्यों की तुलनात्मक विवरणी से अवगत कराते हुए बताया कि झारखण्ड में उडीसा की तुलना में माईंस की अधिकता होने के बावजूद झारखंड को उड़ीसा से कम राजस्व प्राप्त हो रहा है। झारखंड में जहाँ माईंस से साढे 9 हजार करोड राजस्व प्राप्त हो रहा है। वहीं उड़ीसा में जीएसटी और रॉयल्टी के रुप में ₹50 हजार करोड़ राजस्व की प्राप्ति हो रही है। स्मॉर्ट सिटी में सब्सिडाईज्ड दर पर झारखण्ड चैंबर को 1 एकड़ भूखण्ड उपलब्ध कराने के चैंबर अध्यक्ष के आग्रह पर भी वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उराँव ने सहमति जताई और कहा कि जल्द ही सभी मुद्दों पर संबंधित विभाग के सचिव और चैंबर पदाधिकारियों की बैठक कराई जायेगी। उन्होंने व्यापारियों से यह भी आग्रह किया कि राज्य के ट्राइबल लोगों को प्रशिक्षित करने में सहयोग करें ताकि यह वर्ग कृषि और मजदूरी के कार्यों से भी आगे बढकर काम कर सके।
इस मौके पर ही चैंबर की महिला उद्यमिता उप समिति के सौजन्य से 12 और 13 अगस्त को आयोजित किये जानेवाले कॉटेज इंडस्ट्री फेस्ट के मेनिफेस्टो को भी वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उराँव द्वारा लाँच किया गया। महिला उद्यमिता को बढावा देने और उनके द्वारा निर्मित उत्पादों को उपयुक्त प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने में किए जा रहे प्रयासों के लिए उन्होंने चैंबर के प्रयास की प्रशंसा की।
इस अवसर पर चैंबर उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, अमित शर्मा, महासचिव डॉ अभिषेक रामाधीन, सह सचिव रोहित पोद्दार, शैलेष अग्रवाल, कोषाध्यक्ष सुनिल केडिया, प्रवक्ता ज्योति कुमारी, पूर्व अध्यक्ष ललित केडिया, पवन शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य राहुल साबू, परेश गट्टानी, सोनी मेहता, नवजोत अलंग, सदस्य निरंजन शर्मा, जसविंदर सिंह, विकास झाझरिया, प्राची, रमेश साहू, मेघा जयसवाल, धीरज ग्रोवर, आस्था किरण, सुमन अग्रवाल, सुनिता सिन्हा, अनुप्रिया दूबे, अंकिता वर्मा, माला कुजूर, शालिनी अखौरी, नेहा थापा, स्वीटी कुमारी, कामिनी सिन्हा, सुभा सहाय, बिवा चक्रवर्ती, राजीव चौधरी, पंकज मक्कड़, दीपा चौधरी, मनीषा सिंह, अनिसा लकडा, डॉ प्रदीप कुमार, नरेश पुंग मौजूद थे।
