रांची: फेडरेशन ऑफ़ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने 01 जुलाई 2017 से पहले दिए गए सरकारी कार्यों पर जीएसटी लागू होने से ठेकेदारों पर बढ़े वित्तीय बोझ को लेकर मुख्य सचिव, झारखंड को पत्र लिखा है। चैंबर ने कहा कि जीएसटी काउंसिल और झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद अब तक स्पष्ट प्रशासनिक गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने जीएसटी अंतर राशि की प्रतिपूर्ति के लिए नीति बनाने और वाणिज्यकर विभाग की एसओपी में संशोधन की मांग की। महासचिव रोहित अग्रवाल ने बिहार समेत अन्य राज्यों का उदाहरण देते हुए प्रभावी तंत्र लागू करने पर जोर दिया। चैंबर ने ठेकेदारों को शीघ्र राहत देने की अपील की।
पूर्व-जीएसटी कार्यों पर कर भार को लेकर झारखंड चैंबर ने सरकार से मांगी त्वरित कार्रवाई
