उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में मुख्यमंत्री ने जान-बूझकर छोड़ा डिफेक्ट, मामलों को लटकाने की साजिश: प्रतुल शाहदेव
नितीश_मिश्र
राँची(खबर_आजतक): भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सोमवार को भाजपा मुख्यालय में एक प्रेसवार्ता करते हुए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन और उनकी लीगल टीम पर हाईकोर्ट में मामले को जबरन लटकाने का बड़ा आरोप लगाया।
प्रतुल शाहदेव ने उच्च न्यायालय के वेबसाइट से निकाले हुए दस्तावेज को जारी करते हुए दिखाया कि किस तरीके से 23 तारीख को मुख्यमंत्री की लीगल टीम ने उनके इशारे पर जिस याचिका को हाईकोर्ट में दाखिल किया है उसमें पाँच डिफेक्ट लगे हुए हैं। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि यह सिर्फ चतुराई और धूर्तता से ईडी सम्मन मामले को उलझाने का प्रयास है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि क्या मुख्यमंत्री के महँगे वकीलों, लीगल टीम को यह भी नहीं पता कि याचिका की एक्स्ट्रा कॉपी दी जाती है।
प्रतुल शाहदेव ने कहा कि सत्ताधारी गठबंधन पूरे जोर-जोर से कहता है कि मुख्यमंत्री ईडी के मामले में उच्च न्यायालय गए हैं। लेकिन याचिकाओं में डिफेक्ट को छोड़ दिया है। यानी मामला तब तक सूचीबद्ध नहीं होगा जब तक इन डिफेक्ट को दूर नहीं किया जाएगा। यानी एक बार फिर से लटकाने का प्रयास हो रहा।
प्रतुल शाहदेव ने कहा कि यह पहला मामला नहीं है जब डिफेक्ट छोड़कर मुख्यमंत्री ने याचिका को लटकाया हो। इसके पूर्व भी जब वो झारखंड के महामहिम राज्यपाल के खिलाफ नवंबर, 2022 में मुकदमा दाखिल किया था।वह आज तक इसलिए सूचीबद्ध नहीं हुआ है क्योंकि उसमें भी अभी तक डिफेक्ट है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने खूब प्रचार किया था की राज्यपाल के खिलाफ उच्च न्यायालय गए हैं।लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जान-बूझकर इन मुकदमों में डिफेक्ट छोड़ दिया जाता है जिससे मामला उच्च न्यायालय में फाइल तो हो जाए लेकिन सूचीबद्ध नहीं हो।
उन्होने कहा कि मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि मामला उच्च न्यायालय में 11 महीने से डिफेक्ट के कारण क्यों लंबित है?
प्रतुल शाहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री को पता है कि कानून के लंबे हाथ उन तक पहुंच गए है। इसलिए वह सारे मामले को ज्यादा से ज्यादा टालने की कोशिश कर रहे हैं।लेकिन बहुत दिनों तक यह चाल कामयाब नहीं होगी। यह मानना संभव नहीं है कि मुख्यमंत्री ने जिन लाखों रुपए के फीस वाले वकीलों को हायर किया है उनको इन डिफेक्ट को दूर करने में कोई परेशानी होगी। पूरा मामला को लटकाने के लिए डिफेक्ट छोड़े जा रहे हैं ताकि यह मामले सूचीबद्ध होकर सुनवाई में नहीं आए।
इस प्रेसवार्ता में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक शिवशंकर उराँव, मोर्चा के प्रभारी पूर्व विधायक रामकुमार पाहन, मोर्चा के महामंत्री विंदेश्वर उराँव उपस्थित थे।
