नितीश_मिश्र
राँची(खबर_आजतक): पासवा प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे ने राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो को पत्राचार कर ई विद्या वाहिनी पोर्टल में नामांकन हेतू बैंक खाता की बाध्यता समाप्त करने की माँग की है, वरना निजी विद्यालयों के बच्चों को भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। उन्होनें कहा कि ई विद्या वाहिनी पोर्टल में निजी विद्यालयों के बच्चों को रजिस्टर्ड करने में खाता संख्या व आधार कोर्ड को मेंडिट्री किया गया है। अर्थात यदि किसी बच्चे का खाता संख्या न हो तो उसका नाम ई विद्या वाहिनी पोर्टल में रजिस्टर्ड नहीं हो सकता और बच्चे रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो विद्यालय का संचालन बंद हो जाएगा। निजी विद्यालयों के बच्चों को किसी तरह का सरकारी राशि हस्तांरित होने के कारण निजी विद्यालयों के बच्चों का खाता संख्या सामान्य स्थिति में विद्यालयों के पास उपलब्ध नहीं रहता है और न ही सरकारी विद्यालयों के बच्चों की तरह निजी विद्यालयों के अभिभावक प्रत्येक बच्चें खाता खुलवाते हैं। यहाँ तक की कक्षा एक, दो या छोटे बच्चों का तो आधार नंबर या आधार कार्ड भी न होता।
इस स्थिति में ई विद्या वाहिनी पोर्टल के नामांकन में बच्चों का अकाउंट नंबर मैंडेटरी करने की बाध्यता और छोटे बच्चों का आधार कार्ड को मैंडेटरी करने की बाध्यता यदि नहीं हटाई गई तो निजी विद्यालय के बच्चे ई विद्या वाहिनी पोर्टल में निबंधित ही नहीं हो पाएँगे।
इसी क्रम में पासवा प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे ने आग्रह किया है कि ई विद्या वाहिनी पोर्टल में निजी विद्यालयों के बच्चों के लिए आधार व बच्चों के खाता संख्या को निबंधित करने की बाध्यता को समाप्त किया जाए।
