विगत 2 वर्षों में झारखंड में खुले 89 जन औषधि: भगवंत खुबा
ब्रांडेड और जन औषधि केंद्र की दवाओं में नहीं है कोई अंतर: भगवंत खुबा
इनके निर्माण में डब्ल्यूएचओ के द्वारा निर्धारित मानकों का किया जाता है पालन: भगवंत खुबा
नितीश_मिश्र
राँची(खबर_आजतक): केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने लोकसभा में सांसद संजय सेठ के प्रश्न पर उत्तर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत विगत 2 वित्तीय वर्ष में 2160 जन औषधि केंद्र पूरे देश भर में खोले गए हैं। 2025 तक 10500 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य लिया गया है। इस दौरान झारखंड में 89 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए हैं।
सांसद ने लोकसभा में पूछा था कि आगामी 2 वर्षों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों को लेकर सरकार ने क्या लक्ष्य तय किया है ? झारखंड में कितने जन औषधि केंद्र खोले गए हैं ? यहाँ की दवाओं और आयातित दवाओं की गुणवत्ता में क्या अंतर है ? इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अब तक जन औषधि केंद्र के माध्यम से 1800 प्रकार की दवाइयाँ और 285 प्रकार के सर्जिकल उपकरण आम जनता को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यह दवाएं बाजार मूल्य से 50 फ़ीसदी से 90 फ़ीसदी तक कम कीमत पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा जन औषधि केंद्रों पर दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसके लिए भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो ने देशभर में वितरकों की एक मजबूत टीम तैयार की है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि आयातीत दवाएं हो या भारत में विनिर्मित दवाएँ, उन्हें एक नियम और जांच गुणवत्ता के मानकों के अनुसार ही तैयार किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों के आलोक में ही जन औषधि केंद्र में बिकने वाली दवाएं तैयार की जाती है।
केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने लोकसभा में यह विश्वास दिलाया है कि जन औषधि केंद्रों पर बिकने वाली दवाइयां राष्ट्रीय परीक्षण और अनुशासन प्रयोगशाला बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। इसलिए ऐसी दवाओं के उपयोग में कोई संदेह नहीं होना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने बताया कि जुलाई 2023 तक झारखंड में 89 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जिसमें सबसे अधिक राँची में 17, बोकारो में 13, देवघर व धनबाद में 5-5 जबकि सबसे कम चतरा, गोड्डा, गुमला, लोहरदगा, पाकुड़ और साहिबगंज में खोले गए हैं। इन सभी जिलों में 1-1 जन औषधि केंद्र स्थापित है।
केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने लोकसभा में अपने जवाब में बताया कि भारत सरकार देश की जनता को न्यूनतम दर पर दवाएँ उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। इसी के तहत जन औषधि केंद्रों में बेहतर दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बहुत जल्द और अधिक मात्रा में दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध कराई जाएगी।
