रिपोर्ट : नितीश मिश्र
राँची(खबर_आजतक): झारखण्ड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष अशोक सिंह के नेतृत्व में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्थित सचिवालय में मुलाकात की थी। यह मुलाकात मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होने के तुरंत बाद हुई। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने अपना माँग पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। उनसे आग्रह किया कि पेट्रोल डीजल में वैट में कटौती कर पेट्रोल पंप व्यवसाइयों और जनता को राहत दे।
वहीं अशोक सिंह ने उन्हें बताया कि वैट पड़ोसी राज्यों से अधिक होने पर राज्य को क्या नुकसान हो रहा है और वैट घटाने से क्या फायदे राज्य को होगा। इस माँग पत्र के माध्यम से उनसे वैट रिटर्न दाखिल करने से मुक्ति देने की भी माँग की गई। मुख्यमंत्री से पेट्रोल पंपों के सरकारी बकाया का भुगतान यथाशीघ्र करवाने की माँग की प्रदूषण जाँच केंद्र हर पंप में स्थापित है प्रत्येक जाँच पर 40 फीसदी पैसा राज्य सरकार ले लेती है, उसके अतिरिक्त हर तीन वर्षो में ₹10000 नवीनीकरण का अलग से लिया जाता है, वार्षिक मेंटेनेंस के नाम 18000 देना अनिवार्य कर दिया गया है इस से मुक्ति दिया जाए।
हेमन्त सोरेन ने गंभीरतापूर्वक माँगो को सुना एवं माँग पत्र में संबंधित विभाग को कोट करते हुए अपने अधिकारी को बुला कर दिशा निर्देश दिया। इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की भी मौजूद थी। यदि माँगे नहीं मानी गई तो 28 सितंबर को पूरे प्रदेश के पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक राँची में होगी और उसमे कठोर आंदोलन की रूप रेखा तय की जाएगी।
इस प्रेसवार्ता में राजहंस मिश्रा, नीरज भट्टाचार्य, सुदीप तिग्गा, विनीत लाल, प्रवक्ता प्रमोद कुमार, कुसध्वज नाथ शाहदेव, निपुण मृणाल, राहुल जयसवाल, आयुष चौधरी मौजूद थे।
