नितीश_मिश्र
राँची(खबर_आजतक): राज्य के औद्योगिक विकास हेतू आवश्यक बिंदुओं पर पहल के लिए शनिवार को चैंबर भवन में उद्योग उप समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान सदस्यों ने मैनुफैक्चरिंग सेक्टर के विकास के लिए जियाडा द्वारा भूमि आवंटन हेतू अपनाई जा रही पद्वति में संशोधन की आवश्यकता महसूस की और कहा कि जरुरी है कि भूमि आवंटन में मैनुफैक्चरिंग सेक्टर को विशेष प्राथमिकता देते हुए उन्हें भूखण्ड आवंटित किया जाए न कि लॉटरी व ऑक्शन पद्वति से।
मेगा उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों को भूमि का मूल्य ब्याज रहित पाँच वर्षों में 10 बराबर किस्तों में भुगतान करने की छूट की अवधि समाप्त होने पर भी चिंता जताई गई और कहा गया कि यह अवधि 17.08.2022 को समाप्त हो गई है। किस्त भुगतान सुविधा विशेष रूप से एमएसएमई के लिए फायदेमंद थी, जिसे विस्तारित करना आवश्यक है।
इस बैठक के दौरान डेट ऑफ प्रोडक्शन सर्टिफिकेट को समयबद्ध निर्गत किए जाने, औद्योगिक क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रचर डेवलपमेंट, औद्योगिक नीति के तहत निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन करने और औद्योगिक विकास हेतू प्रत्येक माह उद्योग विभाग द्वारा समीक्षात्मक बैठक के आयोजन को आवश्यक बताया गया।
यह जानकारी प्रवक्ता ज्योति कुमारी ने देते हुए कहा कि जल्द ही उद्योग सचिव के साथ आयोजित होने वाली बैठक में चैंबर द्वारा औद्योगिक इकाईयों की समस्याओं पर चर्चा कर समाधान का प्रयास किया जाएगा।
इस बैठक में उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, अमित शर्मा, सह सचिव शैलेश अग्रवाल, प्रवक्ता ज्योति कुमारी, उद्योग उप समिति चेयरमेन बिनोद अग्रवाल, तुपुदाना इंडस्ट्री एसोसियेशन के आनंदेश्वर, सदस्य सुरेश अग्रवाल, अशोक सिंह, बिनोद तुलस्यान, अशोक वर्मा, किशन अग्रवाल, जसविंदर सिंह, शैलेंद्र सुमन, अनीश सिंह, प्रमोद चौधरी, सुरेंद्र सिंह उपस्थित थे।
