रिपोर्ट : नीतीश मिश्र
राँची(खबर_आजतक): बड़कागाँव विधायक अंबा प्रसाद ने राज्य के गरीबों को मिलने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ विगत 2 वर्ष से राज्यवासियों को नहीं मिलने का मामला सदन में उठाया। विधायक ने सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि समय पर मंजूरी नहीं मिलने से ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रधानमंत्री आवास का आवंटन नहीं दिया है जिसमें झारखंड राज्य में शामिल है जबकि कई राज्यों को मंजूरी भेजने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। इसलिए सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हेतू आवंटन प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार से पत्राचार कर इस दिशा में सार्थक और ठोस पहल करें।विधायक अंबा प्रसाद के प्रश्न पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022 से अब तक ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। इस संदर्भ में भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। फरवरी में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में शिष्टमंडल द्वारा लक्ष्य आवंटित किए जाने हेतू केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध किया गया। जुलाई 2023 में भी नीति आयोग की बैठक में राज्य सरकार द्वारा इस माँग को दोहराया गया।
