रिपोर्ट : नितीश मिश्रा
रांची (ख़बर आजतक) : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत आम बजट 2026–27 को लेकर झारखंड के राजनीतिक नेताओं, मंत्रियों और उद्योग जगत से सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं। अधिकांश नेताओं ने इसे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने वाला, समावेशी और संतुलित बजट बताया है, वहीं कुछ संगठनों ने राज्य के लिए और अधिक विशेष प्रावधानों की अपेक्षा भी जताई है।
पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि रविवार के दिन बजट पेश कर वित्त मंत्री ने नई परंपरा स्थापित की है। उन्होंने इसे 2047 के विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप बताया और कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार सृजन, पर्यटन, बायोफार्मा और ‘एक जिला–एक उत्पाद’ जैसे प्रावधान आत्मनिर्भर भारत को मजबूती देंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री को बधाई दी।
पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बजट को सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और समावेशी बताते हुए कहा कि यह गरीबों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, छात्रों और आम लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा। उन्होंने खादी, हथकरघा, आयुर्वेद, बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े प्रावधानों की सराहना की।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि बजट 2026–27 में महिला–बाल सशक्तिकरण को नीति और वित्त के केंद्र में रखा गया है। जेंडर बजट को बढ़ाकर 9.37 प्रतिशत और रिकॉर्ड 5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने झारखंड और उत्तर–पूर्व के लिए स्वास्थ्य, पर्यटन, कनेक्टिविटी और महिला शिक्षा से जुड़े प्रस्तावों को ऐतिहासिक बताया।
इधर, झारखंड चैंबर भवन में बजट प्रसारण के दौरान व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भी अपनी राय रखी। चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने बजट को समावेशी बताते हुए हेल्थ सेक्टर और दवाओं की कीमतों में कमी का स्वागत किया, लेकिन झारखंड के उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों के अनुरूप विशेष केंद्रीय सहायता की कमी पर चिंता जताई। वहीं उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया, महासचिव रोहित अग्रवाल और पूर्व अध्यक्ष कुणाल अजमानी ने इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और कर सुधारों को उद्योग जगत के लिए सकारात्मक बताया।
आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने बजट को सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में बड़ा कदम करार दिया। उन्होंने एमएसएमई के लिए अतिरिक्त कोष, आयकर राहत और रांची में निमहांस–2 की घोषणा को झारखंड के लिए महत्वपूर्ण बताया।
कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट 2026–27 को विकास, आत्मनिर्भरता और सामाजिक संतुलन की दिशा में मजबूत कदम माना जा रहा है, जबकि इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर सभी की नजरें टिकी
