रांची : रांची नगर निगम की विभिन्न परिसंपत्तियों और संपत्तियों पर वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। पूर्व में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कार्यकाल में परिसंपत्तियों का समुचित निरीक्षण व सत्यापन नहीं होने के कारण कई महत्वपूर्ण संपत्तियां निजी कब्जे में चली गईं या उन पर अतिक्रमण हो गया। इससे इन्हें वापस निगम के कब्जे में लेने की प्रक्रिया में प्रशासनिक व कानूनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
इसी को लेकर नगर निगम के प्रशासक की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई, जिसमें अतिक्रमित परिसंपत्तियों की विस्तृत जानकारी मांगी गई। संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि अवैध कब्जे वाली सभी संपत्तियों की अद्यतन सूची तैयार कर प्रस्तुत करें।
प्रशासक ने निर्देश दिया कि इन परिसंपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कर पुनः निगम के उपयोग के लिए विकसित करने की ठोस कार्ययोजना बनाई जाए। साथ ही 30 मार्च तक चिन्हित परिसंपत्तियों को निगम के कब्जे में लेने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में कहा गया कि निगम की संपत्तियां सार्वजनिक संसाधन हैं, जिनका संरक्षण और सही उपयोग प्रशासन की जिम्मेदारी है।
