झारखण्ड राँची राजनीति

कांग्रेस पार्टी सदैव ही महिला सशक्तिकरण और महिला बिल को संसद से पारित किए जाने की पक्षधर रही: स्मिता बेहरा

महिला आरक्षण मुद्दे के जरिए केन्द्र सरकार पुन: कर रही जुमलेबाजी: दीपिका पाण्डेय सिंह

नितीश_मिश्र

राँची(खबर_आजतक): झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमिटी के तत्वावधान में गुरुवार को अपराह्न 03ः00 बजे संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को झारखंड प्रदेश महिला काँग्रेस प्रभारी स्मिता बेहरा संबोधित की। इस मौके पर झारखंड प्रदेश महिला काँग्रेस कमिटी अध्यक्ष गुंजन सिंह, विधायक दीपिका पांडेय सिंह, सुन्दरी तिर्की, बॉबी भगत, नीतू देवी, नीलम सहाय, पुजा कुमारी शामिल थीं।

झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस प्रभारी स्मिता बेहरा ने महिला आरक्षण बिल पर कहा कि काँग्रेस पार्टी सदैव से ही महिला सशक्तिकरण और महिला बिल को संसद से पारित किए जाने की पक्षधर रही है। आसन्न चुनावों को देखते हुए महिला बिल पारित कराने की याद भारतीय जनता पार्टी को आ गई। महिलाओं को अगर अधिकार और भागीदारी दिलाने की मंशा भारतीय जनता पार्टी को होती तो 2010 में राज्यसभा से पारित बिल को ही लोकसभा में लेकर भाजपा को जाना चाहिए। सब कुछ जानते समझते हुए बल्कि हम यह कह सकते हैं कि चुनावी फायदे के मद्देनजर इस बिल को लाया गया है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की माँग है कि यह बिल अविलंब अमल में लाया जाए साथ ही साथ जातिय जनगणना कराकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की जाए। राहुल गांधी ने भी महिला आरक्षण विधेयक में महिलाओं के लिए आरक्षित प्रस्तावित 33 प्रतिशत सीटों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोटा निर्धारित करने की मांग की है।

झारखंड प्रदेश महिला कॉंग्रेस कमिटी अध्यक्ष गुंजन सिंह ने कहा कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को देखते हुए महिला काँग्रेस 30 सितंबर को राँची में महिला मैत्री सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह सम्मेलन राँची की डिबडीह सेलिब्रेशन हॉल में पूर्वाह्न ११ बजे ३ बजे तक आयोजित की गई है जिसमें महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा काँग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पाण्डेय की मुख्य रुप मौजूद रहेंगे।

वहीं राष्ट्रीय सचिव सह विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण जैसे मुद्दों के जरिए केंद्र की सरकार फिर से जुमलेबाजी कर रही है जिसको देखते हुए सम्मेलन के ज़रिए कांग्रेस महिलाओं को केंद्र सरकार की हकीकत से अवगत करवाएगी।

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