झारखण्ड राँची

झारखंड एग्रो हॉर्टिकल्चर एसोसिएशन ने सरकार से किया माँग, कहा ‐ बिरसा हरित ग्राम योजना का एक अलग बागवानी मद में दिया जाए फंड

नितीश_मिश्र

राँची(खबर_आजतक): मनरेगा अंतर्गत क्रियान्वित बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत आपूर्ति किए गए पौधे एवं अन्य बागवानी सामग्री के एवज में भुगतान में विलंब होने पर हो रही समस्या पर सोमवार को झारखंड एग्रो एंड हॉर्टिकल्चर एसोसिएशन के सदस्यों ने चैंबर भवन में आकर अध्यक्ष किशोर मंत्री से मुलाकात की और मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया। इस दौरान अवगत कराया गया कि वित्तिय वर्ष 2020 से 2023 तक सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत पौधे एवं बागवानी सामग्री की आपूर्ति किए जाने के बाद भुगतान में विलंब किया जा रहा है जिस कारण आपूर्तिकर्ता वित्तिय संकट से जूझ रहे हैं। यह भी बताया गया कि इस वर्ष बागवानी योजना का टार्गेट बढ़ने के कारण आपूर्तिकर्ताओं ने अपनी वित्तिय क्षमता से अधिक मात्रा में सामग्री की आपूर्ति इस योजना को सफल बनाने के लिए की है जिस कारण बैंक के अलावा बाजार से भी अधिक ब्याज दर पर कर्ज लेना पडा है। यह माँग की गई कि बिरसा हरित ग्राम योजना का एक अलग बागवानी मद में फंड दिया जाए। आपूर्ति करने के बाद विपत्र देने के उपरांत भुगतान का निर्धारित समय दिया जाए कि कितनों दिनों के बाद भुगतान किया जाएगा। सरकार से यह भी माँग की गई कि बागवानी मद के लिए हरेक माह भुगतान करने की तिथि सुनिश्चित की जाए।

इस दौरान चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने संघ के सदस्यों की बातें सुनी और आश्वस्त किया कि जल्द ही विभागीय अधिकारियों से मिलकर मामले का सुगम समाधान कराया जाएगा।

इस बैठक में चैंबर की कोषाध्यक्ष ज्योति कुमारी के अलावा झारखंड एग्रो एंड हॉर्टिकल्चर एसोसियेशन के अध्यक्ष ओमप्रकाश जयसवाल, सदस्य अभिषेक गाडोदिया, कुमार रोहित, नितेष गुप्ता, प्रभाकर कुमार, अजीत कुमार, बिजय बरनवाल, दिनेश प्रसाद उपस्थित थे।

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