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टीबी उन्मूलन के लिए बढ़ाया जाएगा जांच का दायराः बन्ना गुप्ता

अस्पतालों में टीबी के लिए अलग विंग बनाया जाना चाहिएः सत्यानंद भोक्ता

झारखंड में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य दिसम्बर 2024 तक रखा गया

नितीश_मिश्र

राँची(खबर_आजतक): स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि गाँवों को समृद्ध किए बिना टीबी से नहीं लड़ा जा सकता। हालॉकि झारखंड के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक है और हमारी एडवांस प्लानिंग अन्य राज्यों से अच्छी है। राज्य में प्रति एक लाख लोगों में से 1022 लोगों को जांच के दायरे में लाया जा रहा है। जाँच का दायरा और बढ़ाया जाएगा। वह राष्ट्रीय याक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आयोजित टीबी वर्क प्लेस पॉलिसी एंड कॉरपोरेट इंगेजमेंट टू एंड टीबी के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन हेतु कार्ययोजना तैयार कर ससमय कार्य करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना है। पूरे विश्व में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक है, वही राष्ट्रीय लक्ष्य वर्ष 2025 तक है, जबकि झारखण्ड में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य दिसम्बर 2024 तक रखा गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक राज्य में 57567 टीबी मरीजों की पहचान की गई है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि टीबी उन्मूलन हेतु कार्ययोजना तैयार कर ससमय कार्य करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना है। पूरे विश्व में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक है वही राष्ट्रीय लक्ष्य वर्ष 2025 तक है, जबकि झारखंड में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य दिसम्बर 2024 तक रखा गया है।

उन्होंने कहा कि सभी जिलों में टीबी के प्रति लोगों को जागरूक करने तथा पंचायत को टीबी मुक्त करने हेतु कार्य किये जा रहे हैं। जब तक एक-एक गांव एवं पंचायत टीबी मुक्त नहीं होगा, टीबी मुक्त जिला एवं राज्य की परिकल्पना बेईमानी होगी। राज्य सरकार टीबी मुक्त पंचायत कार्यक्रम की शुरुआत आज से कर रही है। प्रथम दस टीबी मुक्त पंचायत के प्रतिनिधियों को राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही सभी टीबी मुक्त पंचायतों को स्वर्ण, रजत और कॉस्य पदक प्रदान किए जाएँगे।

इस दौरान बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार अपने स्तर पर टीबी उन्मूलन हेतू हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन अन्य विभागों के समन्वय के बिना यह कार्य संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः इस दिशा में श्रम, उद्योग, खनन, सामाजिक सुरक्षा, डाक विभाग, आदिवासी कल्याण विभाग इत्यादि से समन्वय बना कर कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। राज्य में बहुत सारे छोटे-बड़े उद्योग है। बहुत सारे लोक उपक्रम है एवं खदानों की भरमार है। हमारी पहुच राज्य के सुदूरवर्ती इलाको में सहिया की मदद से हो रही है, लेकिन इन कल-कारखानों, खदानों इत्यादि में कार्यरत कर्मचारियों तक हमारी पहुंच नहीं हो पाती है। लोग वर्किंग आवर में अपने कार्यस्थल पर चले जाते हैं एवं हमारे स्वास्थ्य कर्मीयों से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। वहीं लोग भ्रांतियों के कारण बीमारी को छुपाना चाहते है एवं अन्य लोगों में टीबी की बीमारी फैला देते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने देश में सर्वप्रथम Work Place Policy for TB its Comorbidities and Occupational Lung Disease ले कर आई है जिससे राज्य सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए लोग अपने अपने कार्यक्षेत्र को टीबी मुक्त करने की मुहिम बना सकें। यह Unique Employee Lead Model है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस Policy के लागु होने के बाद लोग अपने अपने कार्यक्षेत्र को टीबी मुक्त कर सकेगें साथ ही टीबी हारेगा, झारखंड जितेगा का मंत्र सफल हो पाएगा।

पंचायत में शिविर लगाकर टीबी की जाँच होः सत्यानंद भोक्ता

श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सभी जिलों तथा अन्य अस्पतालों में टीबी के लिए अलग विंग बनाया जाना चाहिए। इससे लोगों को जांच कराने में संकोच नही होगा। उन्होने कहा कि पंचायत में शिविर लगाकर टीबी की जाँच की जानी चाहिए। हार्ड टू रिच एरिया में भी जांच जरुरी है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को यदि टीबी हो और वह इलाजरत नहीं हो, तो साल में लगभग 10 से 15 नए लोगों को संक्रमित कर सकता है । हमारे उद्योग, कल कारखानों में कार्य करने वाले अधिकारी – कर्मचारी इत्यादि एक दूसरे से बहुत नजदीक होकर कार्य करते हैं, जिससे उनमें एक दूसरे से संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है। साथ ही बहुत सारे उद्योगों, खासकर खनन क्षेत्र के कामगार धूलकण के वातावरण में रहते हैं, वहां फेफडे़ की बीमारी का खतरा अधिक रहता है और बीमार फेफडे में टीबी संक्रमण का खतरा अधिक हो जाता है। कार्य क्षेत्र को टीबी मुक्त करने हेतू सरकार का यह एक सराहनीय कदम है ।

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि TB work place policy and Corporate Engagement to end TB का उद्घाटन करने वाला देश का पहला राज्य झारखंड बन गया है। सभी लोग समन्वय स्थापित कर टीबी उन्मूलन का कार्य करें। टीबी होने का मुख्य कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना तथा अच्छा भोजन नही मिलना है। बैक्टीरिया हवा के माध्यम से फैलता है और फेफड़े को प्रभावित करता है। टीबी से संबंधित भ्रांतियों एवं अंधविश्वास को दूर करते हुए जनभागीदारी के साथ इससे मुकाबला करने हेतू हमें सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि हम इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को ससमय प्राप्त करने में कामयाब हो सकें ।

इस दौरान अरुण कुमार सिंह ने कहा कि आइए अपने राज्य में हम सभी यह संकल्प लें कि मानवता की रक्षा हेतू इस सामाजिक दायित्व का निर्वाहन करते हुए दिसम्बर 2024 तक अपने राज्य से टीबी का उन्मूलन करने में सहभागी बने। डीडीजी, टीबी डिवीजन डॉ. राजेन्द्र पी जोशी ने कहा कि झारखंड इनिशिएटिव ले रहा है। एक सर्वेक्षण में पता चला है कि अधिकांश लोगों में टीबी के लक्षण हैं, पर वह डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते। 64 प्रतिशत लोग टीबी के बारे नहीं सोचते। उन्होंने कहा कि टीबी कोविड की तरह एयर बॉर्न डिजीज है। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत कि शुरुआत 2023 में की गई।

इस अवसर पर उद्योग सचिव जितेन्द्र कुमार सिंह, श्रम सचिव श्री राजेश शर्मा, अभियान निदेशक आलोक त्रिवेदी, अपर अभियान निदेशक प्रमुख डॉ वीरेन्द्र प्रसाद सिंह, विद्यानन्द शर्मा पंकज, राज्य यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ रंजीत प्रसाद तथा अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थान को टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत राज्य में विभिन्न जिलों के टीबी मरीजों को मित्र बनकर गोद लेने एवं उन्हें अतिरिक्त पोषण सहायता उपलब्ध कराने के लिए सम्मानित किया गया।

इस दौरान सम्मानित होने वाली संस्थाओं में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बोकारो (बीजीएच), यूरेनियम कॉरपोरेशन, रेल विकास निगम लिमिटेड, अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड, आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड, उषा मार्टिन लिमिटेड, जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड, टाटा स्टील फाउंडेशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया शामिल थी।

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