झारखण्ड राँची

डीजीपी से मिला झारखंड चैंबर का प्रतिनिधिमंडल

चैंबर के सहयोग से हो पुलिस व्यापारी समन्वय समिति की बैठक : प्रवीण लोहिया

नितीश_मिश्र

राँची(खबर_आजतक): अध्यक्ष किशोर मंत्री के नेतृत्व में झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स का एक प्रतिनिधिमण्डल डीजीपी अजय कुमार सिंह से मिला। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल ने राज्य की विधि व्यवस्था में गुणात्मक सुधार के लिए कई सुझाव भी दिए। लॉ एण्ड ऑर्डर उप समिति के चेयरमेन प्रवीण लोहिया ने एसपी के नेतृत्व में सभी जिलों में चैंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से पुलिस-व्यापारी समन्वय समिति की बैठक आयोजित करने की बात कही। यह कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर अपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण बनाये रखने में प्रशासन को सहयोग मिलेगा।

राँची नगर निगम के इनफोर्समेंट कर्मियों द्वारा खाकी वर्दी के उपयोग से लोगों के बीच बन रही भ्रम की स्थिति पर भी प्रतिनिधिमण्डल ने चिंता जताई। सह सचिव रोहित पोद्दार ने ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराया कि तत्कालीन डीआईजी ने भी इस मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए प्रश्नचिन्ह लगाया था। उन्होंने इस मामले में अग्रतर कार्रवाई की जानकारी लेते हुए इसे तुरंत बंद करने का आग्रह किया, जिस पर डीजीपी ने उचित विचार के लिए आश्वस्त किया।

वहीं चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने गिरिडीह में चार वर्षों से आरंभ किये गये ट्रॉफिक थाना में अब तक प्रशिक्षित ट्रॉफिक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति नहीं होने से हो रही समस्याओं से भी अवगत कराया और गिरिडीह में प्रशिक्षित ट्रॉफिक पुलिस बल की नियुक्ति का आग्रह किया।

इस दौरान दुर्घटनाग्रस्त व्यवसायिक वाहनों की जाँच में थाना स्तर पर होनेवाले विलंब पर भी चर्चा की गई। कहा गया कि छोटी-छोटी दुर्घटनाओं में व्यवसायिक वाहनों को जब्त करके वाहन के जमानत के लिए वाहन मालिकों को न्यायालय की शरण में जाने के लिए बाध्य किया जाता है। जिस कारण महीनों समय लग जाता है जिसमें वाहन का परमिट, फिटनेस, टैक्स, इंश्योरेंस का भारी नुकसान होता है और जनहित में आवागमन बाधित हो जाता है। जबकि झारखण्ड मोटरवाहन अधिनियम के रूल्स 215 के अनुसार राज्य के व्यवसायिक वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने पर संबंधित थाना द्वारा उन्हें पीआर बांड लेकर तुरंत छोड़ा जाना चाहिए ताकि व्यवसायिक वाहनों का व्यापार प्रभावित न हो। इस संबंधित माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा भी पूर्व में आदेश जारी किया गया है। विदित हो कि प्रदेश के कई जिलों के ऑटो रिक्शा ऑनर्स से लेकर बस ऑनर्स और ट्रक ऑनर्स एसोसियेशन के सदस्यों द्वारा नियमित रूप से चैंबर के समक्ष इस विषय पर चिंता जताई जाती है।

इस बैठक के दौरान टाइगर मोबाइल को और अधिक सशक्त बनाने पर जोर देते हुए प्रतिनिधिमण्डल ने राज्यस्तर पर सभी जिलों में पुनः बडे रुप में टाइगर मोबाइल गस्ती सेवा को चालू करने की माँग की। होटल संचालकों की दैनिक रिपोर्ट थाना में भौतिक रूप से जाकर जमा करने से होनेवाली परेशानियों पर भी चर्चा की गई। यह आग्रह किया गया कि संबंधित थाना द्वारा ईमेल अथवा वॉट्सएप्प से होटल की दैनिक रिपोर्ट लेने की व्यवस्था की जाय।

पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह ने सभी मुद्दों पर सकारात्मक रूख दिखाते हुए उचित कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया।

इस प्रतिनिधिमण्डल में चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री, उपाध्यक्ष अमित शर्मा, महासचिव डॉ अभिषेक रामाधीन, सह सचिव रोहित पोद्दार, शैलेश अग्रवाल, प्रवीण लोहिया और पूर्व अध्यक्ष मनोज नरेडी शामिल थे।

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