रिपोर्ट : पंकज सिन्हा
पैटरवार (ख़बर आजतक): बोकारो जिला ग्राम सभा मंच के द्वारा पेटरवार मेन रोड हजारो हजार की संख्या में महिला -पुरुष पारंपरिक हथियार के साथ अनिश्चितकालीन धरना दिया. वनाधिकार समिति के सलाहकार राजेश कुमार महतो ने बताया कि 2017 से लेकर 2023 तक बोकारो जिला ग्राम सभा मंच के द्वारा लगभग दो सौ गांवों का सामुदायिक दावा एवं सामुदायिक वन संसाधनों को प्रबंधन का अधिकार की दावा अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति के समक्ष कर चुके है लेकिन वन विभाग के लोग भारत सरकार के कानून को मानने को तैयार नही है. बोकारो जिला उपायुक्त के द्वारा बार बार इन लोगो को लिखित सूचना दिया जा रहा है कि यहां के आदिवासी व मूल बासियों को त्वरित कार्रवाई कर पट्टा निर्गत किया जाए. अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा भी बार बार पत्र निर्गत किया जा रहा है लेकिन वह विभाग के लोग इसको अपना जागीर समझ लिए है यहां के आदिवासी -मूलवासी के जमीन को बेचने और खरीदने का काम कर रहे हैं और यहां के आदिवासियों को बंदूक की धमकी दी जा रहीहै आज बोकारो जिले के आदिवासी अपना औकाद जो अंग्रेजो से लड़ कर अपना जल, जंगल और जमीन को बचाने का काम किया है. आज वन विभाग को अंग्रेज के बाप का था या यहां के आदिवासी मूलवासी का था वो उसे दिख दिया तो ये वन विभाग जो अपना जागीर समझ रहा है उसे भी दिखा देना है कि जल, जंगल और जमीन किसका है. आज पूरे बोकारो जिले के आदिवासी हरवे-हथियार के साथ आज टेलर पेश किए है और आगे दिखा देंगे. ये वन विभाग हमारे पूर्वजो से 1865 में छीन कर के इन लोगो को मालिकाना हक दिया आज पुनः भारत सरकार 2006 में इसका मालिकाना अधिकार केंद्र सरकार ने गजट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने 543 संसद बैठ कर इस कानून को पारित कर राष्ट्रपति का मोहर लगाया और न्याय पालिका, कार्यपालिका इस को इम्प्लीमेंट करने का निर्देश जारी किया गया। इस कानूनके बाद भी 17 साल बीत जाने के बाद भी इसका अधिकार नही मिल पाया है जब तक अधिकार नही मिलता है तब तक ये धरना चलता रहेगा.
वही गोमिया के विधायक डॉ लंबोदर महतो ने भी इस धरने में शामिल होकर इनका समर्थन किया और कहा कि हे मामला विधान सभा मे मेरे द्वारा उठाया जाया जाएगा.
