रिपोर्ट : संजय तिवारी
दुमका (ख़बर आजतक) : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दुमका को सौगात देते हुए एक बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली भी दे रही है. बिजली का पुराना बकाया होने से उसमें ब्याज भी जुड़ जाता है. आपकी सरकार पहले चरण में गरीबों का जो बकाया है, जो इनकम टैक्स नहीं भरते हैं उनका सारा बकाया माफ करेगी, बहुत जल्द इस पर आगे काम किया जाएगा.मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों को राशि वितरण कार्यक्रम में पहुंचे सीएम ने कहा कि आज झारखंड के भाजपा के नेताओं का लुटिया डूब चुका है. अब राज्य के बाहर असम, छत्तीसगढ़, यूपी से नेताओं को राज्य बुलाया जा रहा है पर इनसे भी कुछ नहीं होगा. ये सभी हमारे नेताओं, विधायकों को तोड़ने का काम कर रहे हैं पर वक्त आने पर जनता जवाब देगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोग जनता का हित चाहते हैं तरह-तरह से उन्हें लाभ पहुंचाते हैं पर भाजपा बड़े-बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचाती है. भाजपा व्यपारियों की पार्टी है, यह देने वाली नहीं लेने वाली पार्टी है. पूंजीपतियों के लाखों करोड़ों रुपए माफ कर देंगे आपकी नहीं.सीएम हेमंत सोरेन ने घोषणा करते हुए कहा कि वैसे परिवार जो इनकम टैक्स नहीं दे पाते और उनका बिजली बिल बकाया है. ऐसे लोगों का बिजली बिल सरकार माफ करेगी. सरकार अभी राज्य के लोगों के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है. लेकिन कई परिवार ऐसे भी हैं जिनका बिजली बिल बकाया है और सरकार के इस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है. सरकार ने इन सभी चीजों की समीक्षा की है. उन्होंने कहा कि आगे चलकर सरकार ने ऐसे परिवार का बिजली बिल शून्य करेगी.सीएम ने कहा कि महिलाओं के बीच केंद्र सरकार ने भले ही गैस सिलेंडर बांटा, पर गैस 1200 से हो गया. केंद्र सरकार पहले लोगों को चरस, गांजा व अफीम जैसे नशा के तरह लत लगाते हैं और बाद में लोगों की जेब काटने का काम करती है.
आगे भी अगर हमारी सरकार बनती है तो राज्य की सभी माताओं-बहनों के लिए और भी ऐसे कई योजना लेन का काम करेगी जिससे महिलाएं सबल हों. गांव मजबूत होगा तो सरकार मजबूत होगी. 20 साल तक राज्य के विकास का कोई काम नहीं हुआ. हमारी सरकार बनी तो रांची को हेडक्वार्टर नहीं बनाकर गांव की सरकार बनाने का काम किया.मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड राज्य निर्माण के समय हम लोग यह नारा लगाते थे कि कैसे लोगे झारखंड लड़ कर लेंगे झारखंड. झारखंड राज्य तो हमारा बन गया पर अब हमारी यह लड़ाई राज्य में खनन करने वाली कंपनियों से होगी. अब हम लड़कर उनसे अपना हक लेंगे, आने वाले समय में राज्य में खनन कर रही कंपनियों से हिसाब चुकता की जाएगी, विस्थापितों की समस्या का समाधान कराएंगे, बेरोजगारों को रोजगार देना होगा नहीं तो यहां से भागना होगा.
