रिपोर्ट : सरबजीत सिंह
धनबाद (खबर आजतक): धनबाद उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सुश्री माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय में लंबित केस, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित केस एवं विभिन्न आयोगों से संबंधित लंबित रिपोर्ट की समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय स्थित सभागार में की गई।बैठक में उच्च न्यायालय झारखंड में जिले के वादों को ससमय निपटारा के लिए उपायुक्त ने लंबित वादों की विभागवार व अंचलवार समीक्षा की।
उपायुक्त ने कहा कि उच्च न्यायालय के मामलों को प्राथमिकता देते हुए निष्पादन के कार्य में तेजी लाई जाए। न्यायालय के लंबित मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने गंभीर और जटिल मामलों को अविलंब संज्ञान में देने की भी बात कही, ताकि ससमय उसका हल निकाला जा सके।इसके अलावा उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों को लंबित म्यूटेशन, लंबित भू मापी को जल्द निष्पादन हेतु भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, सरकारी योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने हेतु भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।उपायुक्त ने अंचलाधिकारियों को सभी माइनिंग प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण कर खनन क्षेत्र की एरिया मापी कर 5 अगस्त तक रिपोर्ट देने हेतु निर्देशित किया।बैठक में उप विकास आयुक्त सादात अनवर, अपर समाहर्ता विनोद कुमार, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर श्रीमती हेमा प्रसाद, डीसीएलआर संतोष गुप्ता, डीएलएओ राम नारायण खलखो, खनन पदाधिकारी मिहिर सलकर, जिला शिक्षा अधीक्षक भूतनाथ रजवार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती अनीता कुजूर समेत सभी अंचल अधिकारी एवं विधि शाखा प्रभारी मौजूद रहे।
