रांची: भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अशोक बड़ाईक ने एमएमडीआर संशोधन अधिनियम को लेकर कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता को भ्रमित करने के बजाय कानून के तथ्यों पर चर्चा करे। बड़ाईक ने दावा किया कि खनिज क्षेत्र से मिलने वाले राजस्व का बड़ा हिस्सा राज्यों को प्राप्त होता है, ऐसे में केंद्र द्वारा झारखंड का पूरा खनिज राजस्व छीनने का प्रचार भ्रामक है।
उन्होंने कांग्रेस से 14 हजार करोड़ रुपये के संभावित राजस्व के दावे का आधार और कानूनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा। साथ ही डीएमएफ के उपयोग, खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास और अवैध खनन से होने वाले राजस्व नुकसान का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की।
बड़ाईक ने आरोप लगाया कि एमएमडीआर संशोधन का विरोध अवैध खनन, सिंडिकेट और भ्रष्टाचार के रास्ते बंद होने की बेचैनी है। उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के बीच कानून की वास्तविकता और राज्य के हितों से जुड़े तथ्यों को रखेगी।
