पप्पू वर्मा, कसमार
कसमार (ख़बर आजतक़) : उपायुक्त के निर्देशानुसार बरलंगा-कसमार राजमार्ग निर्माण के लिए अधिग्रहीत भूमि से जुड़े विवादों के निपटारे हेतु सोमवार को सिंगपुर पंचायत सचिवालय में जिला भू-अर्जन कार्यालय द्वारा कैंप कोर्ट का आयोजन किया गया।
इस दौरान जिला भू-अर्जन पदाधिकारी द्वारिका प्रसाद बैठा ने उपस्थित रैयतों से उनके भूमि संबंधी दस्तावेजों की जांच की और कई मामलों का निपटारा किया। जामकुदर, चोडा सहित अन्य गांवों के रैयतों ने अपने दावों को प्रस्तुत किया।
राजस्व कर्मियों को जल्द रिपोर्ट जमा करने का आदेश
श्री बैठा ने सभी राजस्व कर्मियों को निर्देश दिया कि वे भूमि दस्तावेजों की जांच कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भू-अर्जन कार्यालय में जमा करें ताकि प्रभावित रैयतों को समय पर मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिनकी भूमि विवादित है, वे खतियान, रजिस्ट्री डीड, पर्चा और अद्यतन ऑनलाइन रसीद प्रस्तुत करें, जिससे उन्हें मुआवजा मिल सके।
अनावश्यक विवाद करने वालों का मुआवजा कोषागार में जमा होगा
श्री बैठा ने कहा कि बेवजह विवाद खड़ा करने वाले रैयतों की मुआवजा राशि संबंधित कोषागार में जमा करा दी जाएगी। उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
इस अवसर पर भू-अर्जन के प्रधान सहायक रूपेश कुमार, अमीन अनुज कुमार, शरद कुमार, अंचल निरीक्षक, राजस्व कर्मचारी मदन महतो, नीरज भट्टचार्य समेत दर्जनों रैयत उपस्थित रहे।
