नितीश_मिश्र
राँची[खबर_आजतक]: जीएसटी विभाग के हालिया नोटिस से व्यापार जगत के बीच बन रही भ्रांतियों को देखते हुए सोमवार को झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स के जीएसटी उप समिति की बैठक चैंबर भवन में संपन्न हुई। विदित हो कि 4 मई 2023 को जीएसटी विभाग द्वारा निर्गत निर्देश संख्या 20/16/05/2023-जीएसटी, के माध्यम से फेक इंटिटी को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। उप समिति चेयरमेन ज्योति पोद्दार ने कहा कि इस निर्देश का मूल उद्देश्य फेक इंटिटी को चिन्हित कर, उन पर कार्रवाई करने का है ताकि गलत तरीके से जीएसटी निबंधन लेना, आईटीसी पास ऑन करना और फर्जीवाड़ा को रोका जा सके। विभाग द्वारा निर्गत इस निर्देश पर बैठक के दौरान विस्तृत चर्चा हुई और कहा गया कि नियम सम्मत व्यापार कर रहे व्यापारियों को इस निर्देश से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी स्तर पर विभाग द्वारा व्यापारी को परेशान करने पर व्यापारी चैंबर को अवश्य अवगत कराएँ।
इस बैठक के दौरान झारखण्ड सरकार द्वारा प्रस्तुत कर समाधान योजना पर भी चर्चा की गई। यह अवगत कराया गया कि कर समाधान योजना 31 मई तक प्रभावी है। चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कर समाधान योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस योजना से व्यापारियों के वर्षों पुराने लंबित मामलों का निपटारा हो रहा है। इसमें जीएसटी से पहले के जितने भी बकाया विवाद वैट, सेल्स टैक्स या इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इंट्री टैक्स इत्यादि के विवादों को निपटाया जा सकता है। योजना के तहत सेटलमेंट एमाउंट आकर्षक है। उन्होंने व्यापार जगत से इस योजना का अधिकाधिक लाभ लेने की अपील की।
इस बैठक में चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री, उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, अमित शर्मा, सह सचिव रोहित पोद्दार, प्रवक्ता ज्योति कुमारी, उप समिति चेयरमेन ज्योति पोद्दार, को-चेयरमेन राकेश चौधरी, सदस्य सीए नीरज कक्कड, सुनिल सरावगी, धर्मेंद सिन्हा, परमजीत सिंह चना, जसविंदर सिंह, रामेंद्र कुमार उपस्थित थे।
