BREAKING NEWS
रांची में 73.94% गणना प्रपत्र वितरित, 23.67% का डिजिटाइजेशन पूरास्वतंत्रता दिवस पर 25 हजार सरकारी नियुक्तियों की हो सकती है घोषणाजनता दरबार में समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर: इरफान अंसारीस्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्थायी स्थान विकसित करने की पहल, केंद्रीय मंत्री ने किया निरीक्षणजेसीआई रांची ने गौ सेवा व वृक्षारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेशपूर्व विधायक लोकनाथ महतो की पत्नी के निधन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जताया शोकरांची में 73.94% गणना प्रपत्र वितरित, 23.67% का डिजिटाइजेशन पूरास्वतंत्रता दिवस पर 25 हजार सरकारी नियुक्तियों की हो सकती है घोषणाजनता दरबार में समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर: इरफान अंसारीस्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्थायी स्थान विकसित करने की पहल, केंद्रीय मंत्री ने किया निरीक्षणजेसीआई रांची ने गौ सेवा व वृक्षारोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेशपूर्व विधायक लोकनाथ महतो की पत्नी के निधन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जताया शोक
Uncategorized

स्वतंत्रता दिवस पर 25 हजार सरकारी नियुक्तियों की हो सकती है घोषणा

July 12, 2026 Khaberaajtak@gmail.com 1 min read

रांची: झारखंड सरकार ने विभिन्न विभागों में लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सभी विभागों से रिक्त पदों का अद्यतन विवरण मांगा गया है, ताकि चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सके।

सूत्रों के अनुसार, राज्य सरकार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर करीब 25 हजार सरकारी नियुक्तियों की घोषणा कर सकती है। इसके लिए विभागवार रिक्तियों का अंतिम आकलन किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया पूरी कर युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। नियुक्तियों से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम और विभागवार रिक्तियों की जानकारी जल्द जारी होने की संभावना है।

← जनता दरबार में समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर: इरफान अंसारी रांची में 73.94% गणना प्रपत्र वितरित, 23.67% का डिजिटाइजेशन पूरा →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related News

Opinion

View All →
रम
रमेश शर्मा
वरिष्ठ संपादक

भारत की विदेश नीति में एक नए युग की शुरुआत हो रही है।

पव
पवन वर्मा
राजनीतिक विश्लेषक

लोकतंत्र की जड़ें मज़बूत करने के लिए शिक्षा में सुधार जरूरी है।

नप
नेहा पाटिल
आर्थिक विशेषज्ञ

बजट से आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद थी, पर महंगाई चुनौती बनी है।

अक
अरुण कुमार
पूर्व IAS अधिकारी

सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल इंडिया की पहल कारगर है।