रांची: आजीविका कैडर संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को झारखंड मंत्रालय स्थित एफएफपी भवन में ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने लंबित मानदेय का भुगतान, मानदेय में वृद्धि और समय पर भुगतान समेत विभिन्न मांगों और समस्याओं को मंत्री के समक्ष रखा।
मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों के साथ मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन और महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण में आजीविका कैडरों की भूमिका महत्वपूर्ण है। गांवों में महिलाओं और परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में उनका योगदान अहम है।
दीपिका पांडेय सिंह ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ विचार किया जाएगा। लंबित मानदेय के भुगतान की प्रक्रिया भी शीघ्र आगे बढ़ाने का निर्देश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे आजीविका कैडरों की समस्याओं के न्यायोचित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। मौके पर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनोज कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
