तेनुघाट (ख़बर आजतक) : तेनुघाट बांध विस्थापित संघर्ष मोर्चा, मिर्जापुर ने बोकारो के उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपते हुए उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार से पुनर्वास भूमि की रसीद निर्गत करने की मांग की है। मोर्चा ने तेनुघाट बांध परियोजना से विस्थापित 448 परिवारों को उनकी आवंटित जमीन पर विधिवत रसीद जारी करने की अनुमति देने का आग्रह किया।
मोर्चा द्वारा 27 जुलाई 2026 को दिए गए पत्र में बताया गया कि तेनुघाट बांध का निर्माण वर्ष 1965 में शुरू होकर 1972 में पूरा हुआ था। इस परियोजना के लिए बोकारो जिले के पेटरवार, गोमिया तथा रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड की कुल 17,434 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई थी, जिससे 2162 परिवार विस्थापित हुए। इनमें से 448 परिवारों को मिर्जापुर, पथकी, गागा, हारदियामो और चुड़ो सहित पांच पुनर्वास स्थलों पर बसाया गया।
मोर्चा के अध्यक्ष उमाचरण रजवार ने बताया कि वर्ष 1990 में रांची के धुर्वा स्थित पुनर्वास कार्यालय से विस्थापितों को पुनर्वास पर्चा तो मिल गया था, लेकिन आज तक उन जमीनों की रसीद निर्गत नहीं की गई है, जिससे विस्थापित परिवार कानूनी अधिकार से वंचित हैं।
उन्होंने बताया कि 24 जुलाई 2026 को वन विभाग द्वारा मिर्जापुर के काली मंदिर में आयोजित बैठक में डीएफओ, रेंजर, वनरक्षी और विस्थापित ग्रामीणों की मौजूदगी में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 448 विस्थापित परिवारों की रसीद निर्गत करने की अनुमति दी जाए।
मोर्चा के अध्यक्ष उमाचरण रजवार और सचिव रविशंकर कुमार ने उपायुक्त से मांग की है कि पुनर्वास पर्चा की रसीद निर्गत कराने की अनुमति प्रदान की जाए, ताकि विस्थापित परिवारों को अपनी जमीन पर कानूनी अधिकार मिल सके। मौके पर दर्जनों विस्थापित परिवार मौजूद थे।
