रांची: कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भूमि संरक्षण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को कई निर्देश दिए। जेएमटीटीसी भवन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में किए गए भूमि संरक्षण कार्यों का पूरा एवं अद्यतन डाटा विभागीय वेबसाइट पर दर्ज किया जाए।
शिल्पी नेहा तिर्की ने योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए तालाब, पर्कोलेशन टैंक, डीप बोरिंग और बीपीसीडी की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने पिछले वर्ष की देनदारियों का भुगतान अगस्त के अंत तक पूरा करने को कहा। एसएमएएम के तहत 100 प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने और लंबित पात्र आवेदनों पर चालू वित्तीय वर्ष में नियमानुसार विचार करने का निर्देश दिया।
उन्होंने पिछले पांच वर्षों की योजनाओं का सामाजिक प्रभाव अध्ययन कराने, राज्य स्तरीय डैशबोर्ड और जीओ-टैगिंग से निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। बीपीसीडी की स्थल चयन एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रिया 15 दिनों में पूरी करने का निर्देश दिया गया। कार्यक्रम में तीन महिला समूहों को ट्रैक्टर भी वितरित किए गए।
