हैदराबाद/रांची: झारखंड की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने हैदराबाद में आयोजित भारत समिट के वैश्विक मंच पर राज्यों के आर्थिक अधिकार, संघीय व्यवस्था और आदिवासी स्वशासन का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की नीतियों से संघीय ढांचा कमजोर हो रहा है और राज्यों के संवैधानिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।
अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि एमएमडीआर कानून में संशोधन से झारखंड को करीब 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जबकि 1.36 लाख करोड़ रुपये की कोल रॉयल्टी बकाया है। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों पर राज्यों की उचित हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की मांग की।
शिल्पी नेहा तिर्की ने पांचवीं और छठी अनुसूची के प्रावधानों तथा ग्रामसभा के अधिकारों का उल्लेख करते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का सम्मान जरूरी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य और ओडिशा के नियमगिरि का उदाहरण देते हुए ग्रामसभा की सहमति के महत्व पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि मजबूत भारत के लिए केंद्र को राज्यों का बराबरी का साझेदार बनना होगा और आदिवासी समुदायों के जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों की रक्षा करनी होगी।
