
रांची: झारखंड के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति की जिम्मेदारी अब झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) के बजाय नवगठित झारखंड राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संभालेगा। इसके गठन की प्रक्रिया उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। फिलहाल आयोग का कार्यालय नामकुम स्थित जियाडा भवन में संचालित होगा। इसके लिए स्थान चिह्नित कर लिया गया है।
हाल ही में अधिसूचित झारखंड विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 में इस आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। नियुक्तियों के साथ झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट) आयोजित करने की जिम्मेदारी भी आयोग को सौंपी जाएगी।
तीन अन्य संस्थाओं के कार्यालय भी खुलेंगे
विभाग ने धुर्वा स्थित स्मार्ट सिटी के जुपमी भवन में तीन अन्य संस्थाओं के कार्यालय के लिए जगह आवंटित की है। इनमें विश्वविद्यालय कर्मचारी शिकायत निवारण न्यायाधिकरण, फीस रेगुलेशन कमेटी और झारखंड कोचिंग सेंटर रेगुलेशन अथॉरिटी शामिल हैं। इनके कार्यालयों में आधारभूत संरचना विकसित करने की जिम्मेदारी झारखंड भवन निर्माण निगम को दी गई है।
कर्मचारियों की शिकायतों पर सुनवाई
विश्वविद्यालय कर्मचारी शिकायत निवारण न्यायाधिकरण की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति करेंगे। इसे विश्वविद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की शिकायतों पर सुनवाई कर आदेश पारित करने का अधिकार होगा। वहीं, फीस रेगुलेशन कमेटी उच्च शिक्षण संस्थानों की फीस से जुड़े मामलों और कोचिंग सेंटर रेगुलेशन अथॉरिटी कोचिंग संस्थानों के नियमन का काम करेगी। विभाग की योजना इसी वर्ष इन सभी संस्थाओं को कार्यशील बनाने की है।



