रांची: सरकारी एवं अल्पसंख्यक इंटरमीडिएट महाविद्यालयों में 11वीं एवं 12वीं की सीटों में वृद्धि की मांग को लेकर एनएसयूआई का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को झारखंड अधिविद्य परिषद कार्यालय पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने 22 जून को सौंपे गए ज्ञापन पर हुई कार्रवाई की जानकारी ली।
इस दौरान झारखण्ड अद्यिविद्य परिषद् की संयुक्त सचिव दीप्ति कुमारी के साथ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की तीखी नोकझोंक भी हुई। संगठन ने कहा कि हर वर्ष हजारों छात्र-छात्राएं सीटों की कमी के कारण नामांकन से वंचित रह जाते हैं, जिससे उनके भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। संयुक्त सचिव ने प्रतिनिधिमंडल को 5 जुलाई को पुनः बुलाते हुए इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय से अवगत कराने का आश्वासन दिया।
एनएसयूआई ने चेतावनी दी कि यदि 5 जुलाई तक सीटों में पर्याप्त वृद्धि को लेकर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो संगठन पूरे झारखंड में चरणबद्ध छात्र आंदोलन शुरू करेगा।
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