रांची: एमएमडीआर संशोधन बिल को लेकर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विधेयक को लेकर झामुमो और विपक्ष द्वारा जताई जा रही आशंकाएं बेबुनियाद हैं। साहू ने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे के जरिए जनता को गुमराह कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है।
उन्होंने कहा कि संशोधन से राज्यों के भूमि और खनिज अधिकार समाप्त नहीं होंगे और न ही रॉयल्टी, डीएमएफटी, एनएमईटी तथा जीएसटी में राज्यों की हिस्सेदारी प्रभावित होगी। साहू ने झारखंड में खनिज ब्लॉकों की कम नीलामी को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में सात वर्षों में केवल तीन खनिज ब्लॉकों की नीलामी हुई, जबकि ओडिशा और छत्तीसगढ़ में इससे कहीं अधिक नीलामी हुई है।
आदित्य साहू ने डीएमएफटी में कथित अनियमितताओं और अवैध खनन पर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि छात्रों के आंदोलन से ध्यान भटकाने के बजाय सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
