रांची: झारखंड चैंबर ने राज्य में भूमि निबंधन से जुड़ी समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग की है। चैंबर महासचिव रोहित अग्रवाल ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव चंद्रशेखर को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि जांच के कारण कई मौजे अब भी प्रतिबंधित हैं, जिससे वैध भूमि लेन-देन प्रभावित हो रहे हैं। चैंबर ने मांग की कि जिन खातों और भू-खंडों के दस्तावेज सही हैं, उनका सत्यापन कर उन्हें प्रतिबंधित सूची से हटाया जाए। किसी एक खाते की जांच के कारण पूरे मौजे को प्रतिबंधित करने के बजाय प्रतिबंध केवल संबंधित खाते या भू-खंड तक सीमित रखा जाए। वहीं, एनजीडीआरएस पोर्टल करीब एक सप्ताह से बंद रहने पर भी चिंता जताई गई। चैंबर के अनुसार इससे नागरिकों, क्रेता-विक्रेताओं और निबंधन व्यवसायियों को परेशानी हो रही है तथा सरकार के राजस्व संग्रह पर भी असर पड़ रहा है।
