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‘लोकभवन चलो’ को लेकर आदिवासी कांग्रेस की बैठक, 7 सितंबर को शक्ति प्रदर्शन की तैयारी

September 2, 2026 Khaberaajtak@gmail.com 1 min read

रांची: आगामी 7 सितंबर को लोकभवन के समक्ष प्रस्तावित ‘लोकभवन चलो’ कार्यक्रम को लेकर झारखंड प्रदेश आदिवासी कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हुई। अध्यक्षता आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज उरांव ने की। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी मौजूद रहे।

बैठक में कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, आदिवासी-मूलवासी समाज और आम लोगों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने की रणनीति पर चर्चा हुई। कांग्रेस नेताओं ने भगवान श्रीराम मंदिर के नाम पर प्राप्त चंदे में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग तथा एम‌एमडीआर संशोधन अधिनियम, 2026 के विरोध को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तय की।

केशव महतो कमलेश ने कहा कि झारखंड के जल, जंगल, जमीन और खनिज संसाधनों पर पहला अधिकार यहां की जनता का है। डॉ. इरफान अंसारी ने चंदे में पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत बताई। राज उरांव ने कहा कि यह लड़ाई झारखंड के संवैधानिक अधिकारों और संसाधनों की रक्षा के लिए है।

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