रांची: झारखंड सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में बुधवार को झारखंड सरकार के वित्त विभाग और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत राज्य के करीब 1.75 लाख सरकारी कर्मचारियों को विशेष सैलरी पैकेज का लाभ मिलेगा।
समझौते के अनुसार, यूनियन बैंक में वेतन खाता रखने वाले कर्मचारियों को आकस्मिक मृत्यु बीमा, पूर्ण एवं आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता, एयर एम्बुलेंस सहित आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा व्यक्तिगत, गृह और वाहन ऋण रियायती दरों पर मिलेंगे। कर्मचारियों को निःशुल्क एटीएम कार्ड और डिजिटल बैंकिंग की विशेष सुविधाएं भी दी जाएंगी।
मौके पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि यह कर्मचारियों के हित में अच्छी पहल है। उन्होंने बैंकों से सरकारी कर्मियों के साथ-साथ गरीब, वंचित और आदिवासी समुदाय तक भी वित्तीय सुविधाएं पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने ग्रामीण युवाओं और छोटे उद्यमियों के लिए ऋण प्रक्रिया सरल बनाने पर जोर दिया।
कार्यक्रम में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, सचिव प्रशांत कुमार तथा यूनियन बैंक के जोनल हेड गुणा चन्द्र गामी आदि उपस्थित थे।
