रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने नामकुम-डोरंडा सड़क के फोरलेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 162.82 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। वहीं पलामू की अमानत बराज योजना के लिए 947.26 करोड़ रुपये के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन को भी मंजूरी दी गई।
बैठक में झारनेट 2.0 परियोजना की अवधि बढ़ाने और 65.50 करोड़ रुपये खर्च की स्वीकृति, राज्य सरकार के कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटरों के वेतनमान निर्धारण, सरकारी कर्मियों के लिए क्रेडिट सुविधाओं तथा महिला हेल्पलाइन-181 के संचालन अवधि विस्तार को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा गोड्डा और बोकारो समाहरणालय के सात कर्मियों के सेवा नियमितीकरण, जंगली जानवरों से होने वाली क्षति के मुआवजा नियमों में संशोधन तथा मोटरयान निरीक्षक पद पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति को स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट ने बोकारो और गोड्डा में विभिन्न कोल ब्लॉकों के खनन पट्टों को मंजूरी देने के साथ झारखंड के नए महाधिवक्ता के रूप में अधिवक्ता रोहितश्य रॉय की नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति भी प्रदान की। साथ ही बांध सुरक्षा अधिनियम के तहत विशेषज्ञ पैनल गठन और वनरोपण से संबंधित मामलों के निस्तारण की शक्तियां उपायुक्तों को सौंपने का निर्णय लिया गया।
