रांची: झारखंड में डिजिटल कनेक्टिविटी विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) यानी भारतनेट फेज-III के लिए प्रोजेक्ट लागू करने और सहायता का समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। भारत सरकार के डिजिटल भारत निधि, झारखंड सरकार और झारखंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच हुए समझौते के तहत राज्य के 260 प्रखंडों, 4,395 ग्राम पंचायतों और 26,777 गैर-जीपी गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार होगा।
कार्यक्रम के तहत 4,387 मौजूदा ग्राम पंचायतों को रिंग टोपोलॉजी में अपग्रेड किया जाएगा, जबकि आठ नई पंचायतें जोड़ी जाएंगी। पांच वर्षों में 4,39,049 एफटीटीएच कनेक्शन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। साथ ही मिडिल-माइल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और राज्य में राज्य नेटवर्क संचालन केन्द्र स्थापित करने की योजना है।
समझौते पर डिजिटल भारत निधि के प्रशासक श्यामल मिश्रा तथा झारखंड सरकार की ओर से आईटी विभाग की सचिव पूजा सिंघल और निदेशक माधवी मिश्रा ने हस्ताक्षर किए। बेहतर कनेक्टिविटी से ग्रामीण क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच मजबूत होगी।
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