रांची: झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन भुगतान में होने वाली देरी को रोकने के लिए नई गाइडलाइन और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) लागू की है। हाल के दिनों में ट्रेजरी से जुड़े मामलों और डेटा गड़बड़ी के कारण कई कर्मचारियों का वेतन प्रभावित हुआ था।
नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों के मास्टर डेटा में किसी भी प्रकार का बदलाव अब नियंत्रित और पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया से होगा। प्रोफाइल में संशोधन के लिए पोर्टल पर अनुरोध करना होगा, जिसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत मंजूरी मिलने के बाद ही अपडेट किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि नई प्रणाली से वेतन भुगतान की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, डेटा की सुरक्षा बढ़ेगी और कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल सकेगा।
Leave a Reply