एआई आधारित सुशासन से झारखंड को अग्रणी राज्य बनाने का रोडमैप प्रस्तुत

नई दिल्ली/रांची: झारखंड सरकार ने नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित सुशासन और डिजिटल नवाचार का व्यापक रोडमैप पेश किया। सरकार का लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और नागरिक सेवाओं में एआई का उपयोग बढ़ाकर झारखंड को देश का अग्रणी एआई राज्य बनाना है। इस दौरान प्रस्तावित झारखंड एआई नीति 2026-31 की रूपरेखा भी प्रस्तुत की गई। सरकार ने मुख्यमंत्री डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (CM-DIP), हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विजिलेंस सिस्टम (HNVS) और क्रिटिकल मिनरल्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम (CMAS) जैसी एआई आधारित पहल शुरू करने की घोषणा की। अगले पांच वर्षों में एआई अवसंरचना और डिजिटल नवाचार के लिए ₹1,150 करोड़ निवेश का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही रांची में 100.97 एकड़ के आईटी पार्क, एआई पार्क, इनोवेशन हब और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने की योजना साझा की गई। विजन-2050 के तहत ₹10,000 करोड़ से अधिक निवेश, 50 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, 1,000 एआई स्टार्टअप और एक लाख से अधिक एआई आधारित रोजगार सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।