रांची: झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले मंत्री को ज्ञापन सौंपकर केंद्र सरकार के 11 जून 2026 के संशोधित पेट्रोलियम कंट्रोल ऑर्डर में राहत देने की मांग की है। एसोसिएशन ने कहा कि प्रतिदिन प्रति उपभोक्ता अधिकतम 200 लीटर डीजल आपूर्ति की सीमा और केवल PESO प्रमाणित कंटेनरों में डीजल बिक्री की अनिवार्यता से डीलरों व उपभोक्ताओं को भारी परेशानी हो रही है।
एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने मांग की कि कृषि कार्य, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, उद्योग, विकास परियोजनाओं और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए 200 लीटर की सीमा में छूट दी जाए। साथ ही PESO प्रमाणित कंटेनरों की कमी को देखते हुए खाली लुब्रिकेंट ड्रम, HDPE कैन एवं अन्य सुरक्षित मानक कंटेनरों में डीजल आपूर्ति की अनुमति प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के हस्तक्षेप से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और आवश्यक सेवाओं के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
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