BREAKING NEWS
अशोक नगर हाई-प्रोफाइल चोरी का खुलासा, दो महिलाएं गिरफ्तारजलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकास और पर्यावरण में संतुलन जरूरी: राज्यपालरांची विश्वविद्यालय में दीक्षांत तैयारी तेज, RTI व्यवस्था सुधारने के निर्देशवाईबीएन विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक में अहम प्रस्तावों को मंजूरीकांग्रेस के दोहरे रवैये का आरोप, जेपीएससी मामले में सीबीआई जांच की मांगयूको बैंक का पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 8% बढ़कर ₹656 करोड़अशोक नगर हाई-प्रोफाइल चोरी का खुलासा, दो महिलाएं गिरफ्तारजलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकास और पर्यावरण में संतुलन जरूरी: राज्यपालरांची विश्वविद्यालय में दीक्षांत तैयारी तेज, RTI व्यवस्था सुधारने के निर्देशवाईबीएन विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की बैठक में अहम प्रस्तावों को मंजूरीकांग्रेस के दोहरे रवैये का आरोप, जेपीएससी मामले में सीबीआई जांच की मांगयूको बैंक का पहली तिमाही में शुद्ध लाभ 8% बढ़कर ₹656 करोड़
Uncategorized

ग्रामीण विकास विभाग ने जारी की विधायक निधि, 81 विधायकों को मिले 405 करोड़ रुपये

June 20, 2026 Khaberaajtak@gmail.com 1 min read

रांची: ग्रामीण विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य के सभी 81 विधायकों को विधायक निधि की राशि जारी कर दी है। विभाग द्वारा कुल 405 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक विधायक को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 5 करोड़ रुपये की निधि उपलब्ध कराई गई है।

विधायक निधि का उपयोग स्थानीय स्तर पर जनहित और विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत सड़क, नाली, सामुदायिक भवन, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, शैक्षणिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना सहित विभिन्न जनोपयोगी कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। विधायक अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाओं की अनुशंसा कर सकेंगे।

ग्रामीण विकास विभाग के इस आवंटन से राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में लंबित विकास योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। निधि जारी होने के बाद अब संबंधित जिला प्रशासन और कार्यान्वयन एजेंसियां विधायक अनुशंसित योजनाओं को स्वीकृति देकर धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू करेंगी।

सरकार का मानना है कि विधायक निधि के माध्यम से स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया जा सकता है, जिससे आम लोगों को सीधे लाभ मिलेगा और आधारभूत सुविधाओं में सुधार होगा। कुल 405 करोड़ रुपये के इस आवंटन को राज्य में विकेंद्रीकृत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

← 15 दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार दिखे, नहीं तो होगी कार्रवाई: इरफान अंसारी 61 दिनों तक राहगीरों की प्यास बुझाती रही ‘अग्रसेन धारा’ →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related News

Opinion

View All →
रम
रमेश शर्मा
वरिष्ठ संपादक

भारत की विदेश नीति में एक नए युग की शुरुआत हो रही है।

पव
पवन वर्मा
राजनीतिक विश्लेषक

लोकतंत्र की जड़ें मज़बूत करने के लिए शिक्षा में सुधार जरूरी है।

नप
नेहा पाटिल
आर्थिक विशेषज्ञ

बजट से आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद थी, पर महंगाई चुनौती बनी है।

अक
अरुण कुमार
पूर्व IAS अधिकारी

सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल इंडिया की पहल कारगर है।