
रांची: राज्य में भूमि एवं राजस्व से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज विभागीय स्तर पर पहल करेगा। सोमवार को चैंबर भवन में लैंड रिफॉर्म उप समिति की बैठक में गैरमजरुआ भूमि, म्यूटेशन, लगान रसीद और खासमहल भूमि के नवीनीकरण सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।
बैठक में उच्च न्यायालय के 5 नवंबर के आदेश के बावजूद गैरमजरुआ आम एवं खास भूमि को प्रतिबंधित सूची से नहीं हटाए जाने पर चिंता जताई गई। उप समिति के चेयरमैन मुकेश अग्रवाल ने बताया कि शुरुआती चरण में दो से तीन अंचलों में बैठक कर समस्याएं चिह्नित की जाएंगी। इसके बाद उपायुक्त के समक्ष मामले रखे जाएंगे।
चैंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने कहा कि प्रमंडलों में भी ऐसी पहल शुरू होगी। बैठक में खासमहल नवीनीकरण, महिला रजिस्ट्री छूट की बहाली और 10 प्रतिशत सरचार्ज पर पुनर्विचार की मांग उठी। धारा 22ए मामले में सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप आवेदन देने का भी निर्णय लिया गया।



