रांची: रिम्स में हाउसकीपिंग एवं सेनिटेशन कार्य से जुड़े भुगतान में गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल (ऑडिट) की 19 जून को जारी ऑडिट रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, रिम्स अधिकारियों ने कथित रूप से एजेंसी से मिलीभगत कर जीएसटी पंजीकरण निरस्त होने के बावजूद एक निजी एजेंसी को जीएसटी सहित 9.12 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया। इससे सरकार को 1.21 करोड़ रुपये के जीएसटी राजस्व का नुकसान हुआ है।
ऑडिट रिपोर्ट में इस मामले को वित्तीय नियमों के उल्लंघन का गंभीर उदाहरण बताते हुए जवाबदेही तय करने और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की आवश्यकता जताई गई है।
