रांची: झारखंड मंत्रिमंडल ने वीबी ग्राम जी योजना को मंजूरी दे दी है। ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने इस योजना के वित्तीय भार का 40 प्रतिशत वहन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत आदिम जनजाति परिवारों को 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि राज्य सरकार पूर्व से संचालित मनरेगा व्यवस्था को ही जारी रखना चाहती थी और इस संबंध में विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन केंद्र ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि वीबी ग्राम जी योजना के तहत मजदूरों को रोजगार की गारंटी को लेकर राज्य सरकार अब भी आशंकित है, फिर भी पात्र परिवारों को अधिकतम लाभ दिलाने के लिए प्रयास जारी रहेंगे।
