नितीश मिश्रा
रांची: जल जीवन मिशन 2.0 के तहत झारखंड सरकार और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बीच मंगलवार को एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल मौजूद रहे।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में ₹24,635 करोड़ की पेयजल योजनाओं पर काम चल रहा है, लेकिन केंद्र से अपेक्षित राशि नहीं मिल पाई है। उन्होंने लगभग ₹6,500 करोड़ की लंबित सहायता जारी करने की मांग की। वहीं केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि रेट्रोफिटिंग और संचालन-रखरखाव के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी।
बैठक में झारखंड के लिए ₹2,500 करोड़ आवंटित करने, जिलाधिकारियों को परियोजनाओं की निगरानी का निर्देश देने तथा जलापूर्ति योजनाओं को तेजी से पूरा करने पर सहमति बनी। सरकार का लक्ष्य हर ग्रामीण परिवार तक नल से जल पहुंचाना है।
